Sunday, 18 December 2016

विमुद्रीकरण - साहसिक फैसला या छल

                             काले धन पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार ने विमुद्रीकरण ( Demonetization ) का रास्ता अपनाया जिसके तहत भारत में 1000₹ और 500₹ की नोट पर पूर्णतया पाबंदी लगा दी गयी । इस तरह से अचानक लिए गये इस साहसिक फैसले पर मै मोदी सरकार का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ लेकिन बात तो उस जगह पर बिगड़ जाती है जब 17 दिसम्बर 2016 को इस बात का ऐलान किया गया कि जितने भी राजनीतिक पार्टी से सम्बन्धित लोग हैं उनसे किसी भी प्रकार की कोई पूछताछ नहीं की जाएगी ।
                            मेरा मानना है कि कालाधन रखने वाला कोई आम आदमी तो है नहीं जो घण्टों कतारों मे खड़ा रहकर 2000 रू निकालकर ला रहा है और ऊपर से जो राजनीतिज्ञ हैं उनसे कोई पूछताछ नहीं होगी । ये किस तरह से काले धन पर रोक लगाने का काम कर रही है मोदी सरकार ? मेरी समझ मे तो बिल्कुल नहीं आ रहा है ।

" लोग यहाँ मर रहे हैं कतारों में
मोदी खोए हैं किन विचारों में "

~ फिलहाल फैसला तो साहसिक था लेकिन पता नहीं था कि रंग बदलने में इतनी जल्दी हो जाएगी ~
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ऑनलाइन या कैशलेस पेमेंट कैसे संभव

कैसे होगा भारत मे कैश लेस लेन-देन ?

• भारत एक विकासशील देश है ।
• भारत में शिक्षित समाज का स्तर 61% है ।
• इंटरनेट जैसी सुविधाएं तो राम भरोसे चलने वाली हैं ।
• बीस करोड़ की जनसंख्या हर रात भूखी सोती है ।
• जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है उनका क्या ।
• शिक्षा व्यवस्था पर कोई ध्यान तक नहीं देता ।

अब बात करते हैं भारत की दशा पर ~

भारत के मजदूरों की हालत को देखकर क्या लगता है कि ये बिना कैश के काम कर पाएंगे ? जो दिहाड़ी पाकर शाम को खर्च कर देते हैं और सुबह उठकर फिर से काम पर निकलते हैं ताकि शाम का खाना वो फिर खा सकें । क्या बिना कैश लिए ये संभव होगा ।

अभी कुछ दिन पहले क्वाॅलकाॅम की रिपोर्ट मे कहा गया है कि भारत मे इस्तेमाल की जाने वाली सभी ऑनलाइन पेमेंट की साइट्स अनसेफ हैं तो कौन चाहेगा कि वो अपने अकाउंट का इस्तेमाल ऑनलाइन पेमेंट के लिए करेगा ।
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